(१) विद्यालयलाई अनुसूची–२१ मा उल्लेखित आधारमा देहाय बमोजिम चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछः–
(क) “क” श्रेणीको विद्यालय
(ख) “ख” श्रेणीको विद्यालय
(ग) “ग” श्रेणीको विद्यालय
(घ) “घ” श्रेणीको विद्यालय
(२) उपनियम (१) बमोजिम विद्यालय वर्गीकरणको निमित्त विद्यालयले अनुसूची–२१ मा उल्लिखित मापदण्डका आधारमा आफूले के कस्तो किसिमको सुविधा उपलब्ध गराएको हो सो स्पष्ट खुलाई शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगावै जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२क) विद्यालय वर्गीकरणको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछः–
(क) सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक — संयोजक
(ख) श्रोत व्यक्ति — सदस्य
(ग) जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनीत गरेको शिक्षकहरूको पेशागत संस्थाका प्रतिनिधि एकजना — सदस्य
(२ख) उपनियम (२क) बमोजिमको समितिको सिफारिस समेतलाई जाँचबुझ गरी नियम १४५क. बमोजिमको समितिले अनुसूची–२१ को अधीनमा रही त्यस्तो विद्यालयको वर्गीकरण गर्नेछ ।
(३) यस नियम बमोजिम गरिएको वर्गीकरणबाट तल्लो श्रेणीमा परेको कुनै विद्यालयले माथिल्लो श्रेणीको विद्यालयको लागि चाहिने आधार पूरा गरी सो श्रेणीमा रहन चाहेमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम निवेदन परेमा नियम १४५क. बमोजिमको समितिले सो विद्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ र निरीक्षण गर्दा त्यस्तो विद्यालयलाई माथिल्लो श्रेणीको विद्यालयमा कायम गर्न मनासिब देखिएमा माग बमोजिम माथिल्लो श्रेणीको विद्यालयमा समावेश गर्नेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम गरिएको वर्गीकरणबाट माथिल्लो श्रेणीमा परेको कुनै विद्यालयको जा“चबुझ गर्दा सो श्रेणीको विद्यालय हुनको लागि चाहिने आधार पूरा गरेको नदेखिएमा नियम १४५क. बमोजिमको समितिले त्यस्तो विद्यालयलाई सो विद्यालयले पूरा गरेको आधारमा तल्लो श्रेणीमा कायम गर्नेछ ।
तर यसरी विद्यालयलाई तल्लो श्रेणीमा कायम गर्नु अघि सम्बन्धित विद्यालयलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
(६) यस नियम बमोजिम विद्यालय वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने विद्यालयले सो निर्णय भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित निर्देशक समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ र सो उजूरीका सम्बन्धमा निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।